भोपाल। मध्य प्रदेश शासन ने भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-45 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सेवानिवृत्त मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के न्यायाधीश जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी को मध्य प्रदेश भू-संपदा अपील अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है।जारी आदेश के अनुसार, जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रहेगा। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-47(1) के अनुसार उन्हें अध्यक्ष पद पर पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि अध्यक्ष के वेतन, भत्ते, अन्य परिलब्धियां एवं सेवा शर्तें मध्य प्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम-30 के प्रावधानों के अनुसार देय होंगी।राज्य शासन के इस निर्णय को प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
